अमृत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना प्रश्नावली

1. या योजनेत कोणकोणत्या प्रयोजनासाठी घेतलेल्या कर्जासाठी अमृत संस्थेमार्फत व्याज परतावा मिळू शकतो?

योजनेच्या उद्देशानुसार अमृत संस्थेच्या लक्षित गटातील उमेदवारांना स्वयंरोजगार, उद्योग व व्यवसाय या प्रयोजनार्थ घेतलेल्या कर्जासाठी व्याज परतावा मिळू शकतो.

2. या योजनेत कोणत्या वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी व्याज परतावा मिळू शकतो?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उद्योग / व्यावसायिक प्रयोजनासाठी कर्ज वितरणाकरिता परवाना दिलेल्या राष्ट्रीयकृत बँका / सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती बँका / शेडयूल बँका / खाजगी बँका इ. वित्तीय संस्थां यांचेकडून अर्जदाराने घेतलेल्या कर्जासाठी या योजनेत व्याज परतावा मिळू शकतो.

3. याच प्रयोजनासाठी योजना सुरु होण्यापूर्वी कर्ज घेतलेल्या, अमृतच्या लाभार्थी निकषांची पूर्तता करीत असलेल्या अर्जदारास व्याज परतावा मिळेल का?

सदर योजना मंजूर झालेल्या दिनांकानंतरच्या (दि.१९/०४/२०२३ नंतरच्या) कर्ज प्रकरणांचा या योजनेसाठी विचार केला जाईल.

4. लाभार्थ्याने योजनेचा लाभ सुरु असताना एका बॅंकेकडील कर्ज प्रकरण दुसऱ्या बँकेकडे हस्तांतरित (मायग्रेशन) केल्यास व्याज परतावा लाभ सुरु राहील का?

होय. खालील अटींचे अधीन राहून सुरु राहील.

लाभार्थ्याने कर्ज प्रकरण इतर वित्तीय संस्थेकडे हस्तांतरण केल्यास त्याबाबत माहितीचे सविस्तर निवेदन व ज्या वित्तीय संस्थेकडे हस्तांतरण केले आहे त्या संस्थेचे प्रकरण स्वीकृत केल्याचे पत्र अमृतच्या जिल्हा कार्यालयास तात्काळ सादर करणे व अमृतच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्याची राहील.

लाभार्थ्याने ज्या बँकेत कर्ज प्रकरणाचे हस्तांतरण केले असेल तेथील लाभार्थ्याच्या बचत खात्याच्या तपशिलासह अमृत कार्यालयास तत्काळ कळविणे आवश्यक राहील.

लाभार्थ्यास कर्ज प्रकरण हस्तांतरणापूर्वी, हस्तांतरणापुर्वी मंजूर झालेल्या कर्ज रकमेच्या मर्यादेतच व्याज परताव्याचे लाभासाठी विचार केला जाईल. हस्तांतरण व इतर अनुषंगिक चार्जेस लाभासाठी अनुज्ञेय राहणार नाही.

कर्ज प्रकरण ज्या बँकेत हस्तांतरित केले असेल त्या बँकेने कर्जावर आकारलेला व्याज दर आणि हस्तांतरणापूर्वीचा व्याज दर यापैकी किमान व्याज दराप्रमाणे, किंवा योजनांतर्गत मंजूर व्याज परतावा दराची उच्चतम मर्यादा १२ टक्के, यापैकी किमान व्याज दराप्रमाणे व्याज परतावा अनुज्ञेय राहील.

कर्ज प्रकरण हस्तांतरण योजनेच्या लाभाचे एकूण कालावधीत फक्त दोन वेळा अनुज्ञेय राहील.

5. लाभार्थ्याने मुळ कर्ज प्रकरणावर टॉपअप कर्ज (वाढीव कर्ज) घेतल्यास व्याज परतावा लाभ सुरु राहील का?

होय. खालील अटींचे अधीन राहून सुरु राहील.

लाभार्थ्याचे कर्ज प्रकरण बँकेने टॉपअप केल्यास त्याबाबत माहितीचे सविस्तर निवेदन व बँकेचे पत्र अमृतच्या जिल्हा कार्यालयास तात्काळ सादर करणे व अमृतच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्याची राहील.

बँकेने कर्ज प्रकरण टॉपअप केल्यानंतर टॉपअप रकमेवर लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

योजनांतर्गत व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्षे किंवा कर्जाची पूर्ण परतफेड तत्पूर्वी झाल्यास त्यापैकी प्रथम होणाऱ्या घटनेपर्यंतचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

6. योजनेत लाभार्थ्यास कर्ज प्रकरणात सवलत देणे किंवा कर्ज मंजुरीसाठी गती देणे याकामी अमृत संस्था मदत करते का?

नाही.

7. काही कारणास्तव लाभार्थ्यास कर्ज परतफेडीचा नियमित हप्ता भरता आला नाही, तर पुढील व्याज परतावा मिळणार नाही का?

काही अपवादात्मक परिस्थितीत तसे घडल्यास, अशा प्रकरणी लाभार्थ्याने सदर बाब तात्काळ अमृत कार्यालयाचे निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे व नियमित परतफेड करू न शकल्याची वास्तविक कारणमिमांसा पुराव्यांसह अमृत कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकरणी वस्तुस्थिती विचारात घेवून प्रसंगानुरूप योग्य निर्णय मा. व्यवस्थापकीय संचालक, अमृत घेतील व तो संबंधितांना बंधनकारक राहील.

अशा प्रकरणी हप्ता न भरलेला कालावधी वगळून जेथून हप्ता पुन्हा भरण्यास सुरुवात केली त्यापासून व्याज परतावा देण्यास सुरुवात केली जाईल.

मात्र, अशी अपवादात्मक सवलत आर्थिक वर्षात फक्त एकदाच विचारात घेतली जाईल.

8. LoI कालमर्यादा संपल्यावर एकदा मुदतवाढ मिळूनही काही कारणास्तव कर्ज प्रकरण मंजूर होवू शकले नाही तर पुन्हा विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ मिळू शकते का?

नाही.

9. एकाच कुटुंबातील किती व्यक्तींना योजनेचा लाभ घेता येईल?

ही योजना थेट आर्थिक लाभ स्वरुपाची म्हणजे एकप्रकारे भांडवली (Capital gain) स्वरुपाची असल्याने एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

10. लाभार्थ्यास मंजूर कर्जा व्यतिरिक्त उद्योग व्यवसाय वृद्धीसाठी केंद्र / राज्य शासनाने किंवा शासकीय संस्थेने पूरक अर्थसहाय्य दिल्यास त्याचा योजनेच्या लाभावर काही परिणाम होईल का?

ही बाब सर्वस्वी पूरक अर्थसहाय्य योजनेच्या स्वरूपावर अवलंबून राहील.